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खुला पत्र
विश्व स्वास्थ्य संगठन

कानून के शासन, समानता और न्याय की रक्षा का आह्वान
डब्ल्यूएचओ कानून बनाने की प्रक्रिया में एक उचित समीक्षा प्रक्रिया
महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया

अप्रैल 2024

खुला पत्र पढ़ें और हस्ताक्षर करें
आपके लिए अत्यावश्यक एवं महत्वपूर्ण!
पढ़ें क्यों:

इस वर्ष मई के अंत में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 194 सदस्य देशों द्वारा दो दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए मतदान करने की योजना बनाई गई है, जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और उस तरीके को बदलना है, जिस तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर देश आपस में बातचीत करते हैं। ये ड्राफ्ट, एक महामारी समझौता और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) में संशोधन , कानूनी रूप से बाध्यकारी होने और राज्यों और WHO के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हैं।

यद्यपि इनमें स्वास्थ्य, आर्थिक और मानवाधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, फिर भी मतदान से दो महीने से भी कम समय पहले विभिन्न समितियों द्वारा इन पर बातचीत की जा रही है। इन्हें असामान्य जल्दबाजी के साथ विकसित किया गया है, इस आधार पर कि महामारी के जोखिम को कम करने की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है।

हालांकि अब यह तात्कालिकता उन आंकड़ों और उद्धरणों से विरोधाभासी साबित हो चुकी है जिन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य एजेंसियों ने भरोसा किया है, फिर भी तात्कालिकता कायम है। परिणामस्वरूप, विशिष्ट समीक्षा समय की आवश्यकता वाले मानदंडों को दरकिनार कर दिया गया है, जिससे कम संसाधनों वाले राज्यों को मतदान से पहले अपनी आबादी पर पड़ने वाले प्रभावों का पूरी तरह से आकलन करने का समय नहीं मिल पाता, जिससे समझौतों के भीतर समानता अनिवार्य रूप से कमजोर हो जाती है।

कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि विकसित करने का यह एक अत्यंत खराब और खतरनाक तरीका है। अब समय आ गया है कि विभिन्न कानूनी व्यवस्थाओं, प्रमुख प्राधिकारियों और प्रतिस्पर्धी वैश्विक अभिनेताओं के प्रसार के एक भ्रामक सेट को तेजी से संस्थागत बनाने के बजाय एक सुसंगत कानूनी महामारी पैकेज को डिजाइन करने के उद्देश्य से गति धीमी कर दी जाए, जैसा कि हाल ही में एक सार्वजनिक पत्र में गलत सलाह दी गई है।

नीचे दिए गए खुले पत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन और सदस्य देशों से आह्वान किया गया है कि वे कानून और समानता के शासन की रक्षा के लिए 77वें विश्व स्वास्थ्य संगठन में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों में संशोधन और एक नए महामारी समझौते को अपनाने की समय सीमा को आगे बढ़ाएं।

लेखक: डेविड बेल, सिल्विया बेहरेंड्ट, अमरेई मुलर, थी थुई वान दिन्ह और अन्य

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

Dear SpeakOut! user

OPEN LETTER
 
<p>to the World Health Organization and all negotiating Member States,
the Working Group on Amendments to the International Health
Regulations and the International Negotiating Body</p>

April 2024

Dear Dr. Tedros, Director-General of the World Health Organization
Dear Co-Chairs Dr. Asiri and Dr. Bloomfield of the WGIHR,
Dear Co-Chairs Dr. Matsoso and Mr. Driece of the INB,
Dear national delegates of the respective working groups,

Both the Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005) (WGIHR) and the International Negotiating Body (INB) negotiating the Pandemic Agreement were mandated to deliver the definite legal wording of the targeted amendments of the International Health Regulations (IHR) as well as of the Pandemic Agreement to the 77th World Health Assembly (WHA), taking place at the end of May 2024. These processes havebeen ushered through in haste to “capture a post-COVID-19 moment”, despite evidence that there is limited risk of another pandemic occurring in the short-to-medium term. In other words, there is time to get these measures right.

Yet, due to the speed in which these processes have occurred both negotiation processes are threatening to deliver illegitimate policies by violating the very objectives and principles of equity and deliberation which are proclaimed to be safeguarded through the pandemic law-making process under the auspices of WHO. Consequently, the politically set deadline for adoption at the 77th WHA must be lifted and extended to safeguard the lawfulness and transparency of the processes, clarifying the relationship between the amended IHR and the new Pandemic Agreement, and ensuring an equitable and democratic outcome.

The WGIHR’s non-compliance with the IHR excludes a lawful adoption at the 77th WHA

The adoption of any amendments of the IHR at the 77th WHA can no longer be achieved in alawful manner. Currently, the WGIHR keeps negotiating the draft amendments, with the aim to finalise the package of proposed amendments during its 8th meeting scheduled for the 22nd

– 26th April that is then to be presented to the 77th WHA. This modus operandi is unlawful. It violates Article 55(2) IHR which sets out the procedure to be followed for amending the IHR:

‘The text of any proposed amendment shall be communicated to all States Parties by the Director-General at least four months before the Health Assembly at which it is proposed for consideration.’

The deadline for the Director-General to circulate the package of proposed amendments to the IHR to States Parties lawfully in advance of the 77th WHA has passed on the 27th January 2024.

As of yet, the Director-General has not communicated any amendments to the States. The IHR is a multilateral treatyi binding both States that ratified the IHR and the WHO, including subdivisions ii of the WHA like the WGIHR. They must abide by the binding procedural rules of Article 55(2) IHR and cannot suspend these rules arbitrarily.

During the public webcast of 2nd October 2023,iii the issue was referred to WHO’s Principal Legal Officer, Dr Steven Solomon, who explained that since the draft amendments come from a subdivision of the WHA, the 4-month requirement of Article 55(2) did not apply. However, his opinion disregards the fact that Article 55(2) does not make any distinction as to which State, group of States or specific part of the WHA propose the amendments. Moreover, in the Terms of Reference of the IHR Review Committee (2022)iv the timeline of the WGIHR’s work was set at ‘January 2024: WGIHR submits their final package of proposed amendments to the Director-General who will communicate them to all States Parties in accordance with Article 55(2) for the consideration of the Seventy-seventh World Health Assembly.’ If the WGIHR and WHO purposefully violate the IHR, the rule of law is indeed undermined, potentially entailing international responsibility for the organisation and/or individuals in charge.

Inseparable processes of IHR and new Pandemic Treaty

The available drafts of the WGIHR and INB imply that the two processes of the WGIHR and INB cannot stand independently but are inseparable from each other. Particularly, the new draft Pandemic Agreement cannot be adopted prior to revising the IHR because it needs to build upon the revised structure, material scope and institutions of the IHR (especially given wording of IHR core capacities currently in the March 7th, 2024 negotiating text of the Pandemic Agreement). Disrupting challenges like the significant overlap ratione materiae, the competences and relationships between the newly established treaty bodies, and vs Member States, as well as the long-term financial implications for the health budget, etc. – require detailed clarification prior to adoption.

Equity and democratic legitimacy

Disregarding procedural obligations under the IHR and leaving the relationship between the amended IHR and new Pandemic Agreement nebulous not only undermines the international rule of law, it also undercuts the spirit of Article 55(2) of the IHR (2005), which guarantees Member States four months lead-time to review IHR amendments to promote democratic legitimacy, procedural justice, and to better ensure equitable outcomes.

States need at least four months to thoroughly reflect on the implications of proposed amendments for their domestic constitutional legal orders and their financial capacities. They must seek political and/or parliamentary approval prior to the adoption of the respective resolutions at the WHA. This is especially germane given the unique legal status of adopted IHR amendments that will enter into force automatically unless a State Party actively opts out within a very short timeframe of 10 months.

Equity is stated by WHO to be at the heart of the pandemic preparedness and response agenda. Many low- and middle-income countries do not have representatives and experts present in Geneva during the entire parallel negotiation processes, have their representatives’ discussing matters in less familiar languages, and/or must rely on diplomatic group/regional representations. This introduces inequity to the ability to fully participate in the negotiation process within the WGIHR and the INB developing the Pandemic Agreement. Richer countries have more ability to input into drafts and greater resources to review their implications. These manifestly unfair negotiation processes are contrary to the spirit and stated intent of the entire process. Ensuring equity, transparency and fairness requires an adequate time to discuss and consider what are intended to be legally-binding agreements.

Markedly exaggerated urgency claim

Whilst some have argued that urgency in developing new pandemic management instruments is justified by a rising risk and burden of such infectious disease outbreaks, this has recently been demonstrated to be a markedly exaggerated claim.vi The evidence bases on which the WHO have relied, and partner agencies including the World Bank and G20, demonstrate that the risk of naturally-derived outbreaks is not currently increasing, and overall burden is probably declining. This suggests that current mechanisms are indeed working relatively effectively, and changes must be viewed carefully, without undue urgency, in the light of the heterogeneity of threat and competing public health priorities across WHO Member States.

Appeal not to adopt the IHR amendments or Pandemic Agreement at the 77th WHA

The two working groups are requested to follow the UN Principles and guidelines for international negotiations, UN A/RES/53/101,vii and to conduct negotiations in a spirit of good faith and ‘endeavour to maintain a constructive atmosphere during negotiations and to refrain from any conduct which might undermine the negotiations and their progress.’ A rational timeline without political pressure for results will safeguard the current law-making process from collapsing and prevent potential political abandonment, as experienced in case of the WHO Research and Development (R&D) Treaty.

One of the original reasons to initiate the amendment process of the IHR (2005) was the WHO’s express concern that States did not comply with their obligations under the IHR during the Covid-19 Public Health Emergency of International Concern. With their failure to keep to the 4-months review period, the WHO and the WGIHR themselves show their open disregard for their legally binding duties under the IHR. A resolution with proposed amendments to the IHR for adoption at the 77th WHA can no longer be presented lawfully. Consequently, the Pandemic Agreement also needs to be delayed, as both processes are interdependent.

This is an urgent appeal to the WHO and its Member States to safeguard the rule of law and procedural and outcome equity by allowing fair input and deliberation. To do so, it will require lifting and extending the deadline, thus rendering the possibility for a more future-proof legal architecture for pandemic prevention, preparedness and response in-line with international law and its normative commitments.

Respectfully yours.

i UNTS Vol 2509, p.79, <a href="https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002801d31cc&clang=_en">https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002801d31cc&clang=_en</a>
ii In accordance with Rule 41 of the Rules of Procedure of the Health Assembly.
iii <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1XvavE-p6VA">https://www.youtube.com/watch?v=1XvavE-p6VA</a>
iv <a href="https://cdn.who.int/media/docs/default-source/international-health-regulations/terms-of-reference_ihr- amendments-rc_for-web_rev-221024.pdf">https://cdn.who.int/media/docs/default-source/international-health-regulations/terms-of-reference_ihr-
amendments-rc_for-web_rev-221024.pdf</a>, para.6
v In accordance with Arts. 59, 61 and 62 IHR as well as Art. 22 of the WHO’s Constitution.
vi <a href="https://essl.leeds.ac.uk/downloads/download/228/rational-policy-over-panic">https://essl.leeds.ac.uk/downloads/download/228/rational-policy-over-panic</a>
vii <a href="https://digitallibrary.un.org/nanna/record/265687/files/A_RES_53_101- EN.pdf?withWatermark=0&withMetadata=0&version=1&registerDownload=1">https://digitallibrary.un.org/nanna/record/265687/files/A_RES_53_101-
EN.pdf?withWatermark=0&withMetadata=0&version=1&registerDownload=1</a>

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खुला पत्र

विश्व स्वास्थ्य संगठन और सभी वार्ताकार सदस्य राज्यों को,
अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों में संशोधन पर कार्य समूह
और अंतर्राष्ट्रीय वार्ता निकाय

अप्रैल 2024

प्रिय डॉ. टेड्रोस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक
WGIHR के प्रिय सह-अध्यक्ष डॉ. असिरी और डॉ. ब्लूमफील्ड,
प्रिय सह-अध्यक्ष डॉ. मात्सोसो और आईएनबी के श्री ड्रिएस,
संबंधित कार्य समूहों के प्रिय राष्ट्रीय प्रतिनिधियों,

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) में संशोधन पर कार्य समूह (WGIHR) और महामारी समझौते पर बातचीत करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वार्ता निकाय (INB) दोनों को मई 2024 के अंत में होने वाले 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) के साथ-साथ महामारी समझौते के लक्षित संशोधनों की निश्चित कानूनी शब्दावली प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया गया था। ये प्रक्रियाएं “कोविड-19 के बाद के क्षण को पकड़ने” के लिए जल्दबाजी में शुरू की गई हैं, इसके बावजूद कि इस बात के प्रमाण हैं कि अल्प-से-मध्यम अवधि में एक और महामारी होने का जोखिम सीमित है। दूसरे शब्दों में कहें तो, इन उपायों को सही ढंग से लागू करने का समय आ गया है।

फिर भी, जिस गति से ये प्रक्रियाएं हुई हैं, उसके कारण दोनों वार्ता प्रक्रियाएं समानता और विचार-विमर्श के उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लंघन करके नाजायज नीतियां देने की धमकी दे रही हैं, जिन्हें डब्ल्यूएचओ के तत्वावधान में महामारी कानून बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखने की घोषणा की गई है। परिणामस्वरूप, 77वें WHA में इसे अपनाने के लिए राजनीतिक रूप से निर्धारित समय-सीमा को हटाया जाना चाहिए और प्रक्रियाओं की वैधानिकता और पारदर्शिता की रक्षा करने, संशोधित IHR और नए महामारी समझौते के बीच संबंधों को स्पष्ट करने और एक न्यायसंगत और लोकतांत्रिक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

WGIHR द्वारा IHR का अनुपालन न करने के कारण 77वें WHA में वैध दत्तक ग्रहण को बाहर रखा गया है

77वें WHA में IHR के किसी भी संशोधन को अब वैध तरीके से पारित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में, WGIHR संशोधनों के मसौदे पर बातचीत कर रहा है, जिसका उद्देश्य 22-26 अप्रैल को निर्धारित अपनी 8वीं बैठक के दौरान प्रस्तावित संशोधनों के पैकेज को अंतिम रूप देना है, जिसे फिर 77वें WHA के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह कार्यप्रणाली गैरकानूनी है। यह अनुच्छेद 55(2) आई.एच.आर. का उल्लंघन करता है जो आई.एच.आर. में संशोधन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है:

‘किसी भी प्रस्तावित संशोधन का पाठ महानिदेशक द्वारा स्वास्थ्य सभा से कम से कम चार महीने पहले सभी राज्य पक्षों को सूचित किया जाएगा, जिसमें इसे विचार के लिए प्रस्तावित किया गया है।’

महानिदेशक द्वारा IHR में प्रस्तावित संशोधनों के पैकेज को 77वें WHA से पहले वैध रूप से सदस्य देशों को प्रसारित करने की समय सीमा 27 जनवरी 2024 बीत चुकी है।

अभी तक महानिदेशक ने राज्यों को किसी भी संशोधन के बारे में सूचित नहीं किया है। आईएचआर एक बहुपक्षीय संधि है जो आईएचआर को अनुमोदित करने वाले दोनों राज्यों और डब्ल्यूएचओ को बाध्य करती है, जिसमें डब्ल्यूजीआईएचआर जैसे डब्ल्यूएचए के उपखंड (1) भी शामिल हैं। उन्हें अनुच्छेद 55(2) आई.एच.आर. के बाध्यकारी प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करना होगा और वे इन नियमों को मनमाने ढंग से निलंबित नहीं कर सकते।

2 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक वेबकास्ट के दौरान, इस मुद्दे को डब्ल्यूएचओ के प्रधान कानूनी अधिकारी डॉ. स्टीवन सोलोमन के पास भेजा गया, जिन्होंने बताया कि चूंकि मसौदा संशोधन डब्ल्यूएचए के एक उपखंड से आते हैं, इसलिए अनुच्छेद 55(2) की 4 महीने की आवश्यकता लागू नहीं होती। हालाँकि, उनकी राय इस तथ्य की उपेक्षा करती है कि अनुच्छेद 55(2) इस बारे में कोई भेद नहीं करता है कि कौन सा राज्य, राज्यों का समूह या WHA का विशिष्ट भाग संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा, संदर्भ की शर्तों में आईएचआर समीक्षा समिति (2022) के (पैरा.6) में डब्ल्यूजीआईएचआर के कार्य की समय-सीमा निर्धारित की गई थी ‘जनवरी 2024: डब्ल्यूजीआईएचआर प्रस्तावित संशोधनों का अपना अंतिम पैकेज महानिदेशक को सौंपता है जो सत्तरवीं विश्व स्वास्थ्य सभा के विचारार्थ अनुच्छेद 55(2) के अनुसार सभी राज्य पक्षों को सूचित करेंगे।’ यदि डब्ल्यूजीआईएचआर और डब्ल्यूएचओ जानबूझकर आईएचआर का उल्लंघन करते हैं, तो कानून का शासन वास्तव में कमजोर होता है, जिससे संभावित रूप से संगठन और/या प्रभारी व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

आईएचआर और नई महामारी संधि की अविभाज्य प्रक्रियाएं

डब्ल्यूजीआईएचआर और आईएनबी के उपलब्ध प्रारूपों से यह संकेत मिलता है कि डब्ल्यूजीआईएचआर और आईएनबी की दो प्रक्रियाएं स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकतीं, बल्कि एक-दूसरे से अविभाज्य हैं। विशेष रूप से, नए मसौदा महामारी समझौते को IHR को संशोधित करने से पहले नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि इसे IHR की संशोधित संरचना, भौतिक दायरे और संस्थानों पर निर्माण करने की आवश्यकता है (विशेष रूप से महामारी समझौते के 7 मार्च, 2024 के वार्ता पाठ में वर्तमान में IHR कोर क्षमताओं के शब्दों को देखते हुए)। महत्वपूर्ण ओवरलैप राशन मैटीरिया, नव स्थापित संधि निकायों और सदस्य राज्यों के बीच क्षमता और संबंधों, साथ ही स्वास्थ्य बजट के लिए दीर्घकालिक वित्तीय निहितार्थ आदि जैसी चुनौतियों को बाधित करना। – गोद लेने से पहले विस्तृत स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी।

समानता और लोकतांत्रिक वैधता

आईएचआर के तहत प्रक्रियात्मक दायित्वों की अनदेखी करना और संशोधित आईएचआर और नए महामारी समझौते के बीच संबंधों को अस्पष्ट छोड़ना न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन को कमजोर करता है, बल्कि यह आईएचआर (2005) के अनुच्छेद 55(2) की भावना को भी कमजोर करता है, जो सदस्य राज्यों को लोकतांत्रिक वैधता, प्रक्रियात्मक न्याय को बढ़ावा देने और न्यायसंगत परिणामों को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए आईएचआर संशोधनों की समीक्षा करने के लिए चार महीने का समय देता है।

राज्यों को अपने घरेलू संवैधानिक कानूनी आदेशों और अपनी वित्तीय क्षमताओं पर प्रस्तावित संशोधनों के प्रभाव पर गहन विचार करने के लिए कम से कम चार महीने का समय चाहिए। उन्हें WHA में संबंधित प्रस्तावों को अपनाने से पहले राजनीतिक और/या संसदीय अनुमोदन लेना होगा। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि अपनाए गए आईएचआर संशोधनों की अद्वितीय कानूनी स्थिति स्वतः ही लागू हो जाएगी जब तक कि कोई राज्य पक्ष 10 महीने की बहुत ही कम समय सीमा के भीतर सक्रिय रूप से बाहर नहीं निकल जाता (2)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि समानता महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया एजेंडे का मुख्य बिंदु है। कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ समूची समानांतर वार्ता प्रक्रिया के दौरान जिनेवा में मौजूद नहीं रहते, उनके प्रतिनिधि मामलों पर कम परिचित भाषाओं में चर्चा करते हैं, और/या उन्हें राजनयिक समूह/क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे WGIHR और INB के बीच महामारी समझौते को विकसित करने की वार्ता प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने की क्षमता में असमानता पैदा होती है। अमीर देशों के पास मसौदों में सुझाव देने की अधिक क्षमता है तथा उनके निहितार्थों की समीक्षा करने के लिए अधिक संसाधन हैं। ये स्पष्टतः अनुचित वार्ता प्रक्रियाएं सम्पूर्ण प्रक्रिया की भावना और घोषित इरादे के विपरीत हैं। समानता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों पर चर्चा और विचार करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है।

अतिशयोक्तिपूर्ण तात्कालिकता का दावा

जबकि कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि नए महामारी प्रबंधन उपकरणों को विकसित करने की तात्कालिकता, इस तरह के संक्रामक रोग प्रकोपों के बढ़ते जोखिम और बोझ को देखते हुए उचित है, हाल ही में यह साबित हो चुका है कि यह एक अत्यधिक अतिरंजित दावा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व बैंक और जी-20 जैसी साझेदार एजेंसियों ने जिन साक्ष्यों पर भरोसा किया है, उनसे पता चलता है कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले प्रकोपों का जोखिम फिलहाल नहीं बढ़ रहा है, तथा कुल मिलाकर बोझ संभवतः कम हो रहा है। इससे पता चलता है कि वर्तमान तंत्र वास्तव में अपेक्षाकृत प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, और परिवर्तनों को अनावश्यक जल्दबाजी के बिना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों में खतरे की विविधता और प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के मद्देनजर सावधानीपूर्वक देखा जाना चाहिए।

77वें WHA में IHR संशोधनों या महामारी समझौते को न अपनाने की अपील

दोनों कार्य समूहों से अनुरोध है कि वे अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और दिशानिर्देशों, UN A/RES/53/101 का पालन करें।, और सद्भावना की भावना से वार्ता का संचालन करना और ‘बातचीत के दौरान रचनात्मक माहौल बनाए रखने का प्रयास करना और ऐसे किसी भी आचरण से बचना जो वार्ता और उसकी प्रगति को कमजोर कर सकता है।’ परिणामों के लिए राजनीतिक दबाव के बिना एक तर्कसंगत समयरेखा वर्तमान कानून-निर्माण प्रक्रिया को ढहने से बचाएगी और संभावित राजनीतिक परित्याग को रोकेगी, जैसा कि डब्ल्यूएचओ अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संधि के मामले में अनुभव किया गया है।

आईएचआर (2005) में संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने के मूल कारणों में से एक डब्ल्यूएचओ की यह चिंता थी कि राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता के कोविड-19 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान आईएचआर के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया। 4 महीने की समीक्षा अवधि का पालन करने में विफल रहने से, WHO और WGIHR ने स्वयं IHR के तहत अपने कानूनी रूप से बाध्यकारी कर्तव्यों के प्रति खुली उपेक्षा दिखाई है। 77वें WHA में अपनाने के लिए IHR में प्रस्तावित संशोधनों वाला प्रस्ताव अब वैध रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप, महामारी समझौते में भी देरी की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं अन्योन्याश्रित हैं।

यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके सदस्य देशों से एक तत्काल अपील है कि वे निष्पक्ष इनपुट और विचार-विमर्श की अनुमति देकर कानून के शासन और प्रक्रियात्मक और परिणामिक समानता की रक्षा करें। ऐसा करने के लिए, समय सीमा को हटाने और बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून और इसकी मानक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए अधिक भविष्य-सुरक्षित कानूनी संरचना की संभावना पैदा होगी।

सादर।

1 स्वास्थ्य सभा की प्रक्रिया के नियमों के नियम 41 के अनुसार।
2 कला के अनुसार। 59, 61 और 62 आईएचआर के साथ-साथ डब्ल्यूएचओ के संविधान के अनुच्छेद 22।

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April 2024

– 26th April that is then to be presented to the 77th WHA. This modus operandi is unlawful. It violates Article 55(2) IHR which sets out the procedure to be followed for amending the IHR:

The deadline for the Director-General to circulate the package of proposed amendments to the IHR to States Parties lawfully in advance of the 77th WHA has passed on the 27th January 2024.

Inseparable processes of IHR and new Pandemic Treaty

Equity and democratic legitimacy

Markedly exaggerated urgency claim

Appeal not to adopt the IHR amendments or Pandemic Agreement at the 77th WHA

Respectfully yours.

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Netherlands

मई 15, 2024

14,422

Mr. Wolfgang Leitner

Switzerland

मई 15, 2024

14,421

Anonymous

Switzerland

मई 15, 2024

14,420

Mr. Vogl Marc

Canada

मई 15, 2024

14,419

Ms. King Shelley

Canada

मई 15, 2024

14,418

Mrs. Cvetka Popotnik Pršo

Slovenia

मई 15, 2024

14,417

Anonymous

United States

मई 15, 2024

14,416

Anonymous

Slovenia

मई 15, 2024

14,415

Anonymous

Finland

मई 15, 2024

14,414

Ms. anton repnik

Slovenia

मई 15, 2024

14,413

Mr. Ari Parikka

Finland

मई 15, 2024

14,412

Dr. Sabina Jurič Šenk

Slovenia

मई 15, 2024

14,411

Mr. Anton Petek

Slovenia

मई 15, 2024

14,410

Anonymous

Romania

मई 15, 2024

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अप्रैल 2024